8th pay commission: मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग के 1 जनवरी, 2026 तक लागू होने की उम्मीद है।आइए जानते हैं 8 वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी अहम बातें।
8th pay commission: मोदी कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। सरकार की ओर से यह ऐलान 2025के बजट से कुछ दिन पहले ही की गई है। इस आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया है। आइए, जानते हैं क्या है 8वां वेतन आयोग, इससे किसे होगा फायदा और कितना बढ़ेगा कर्मचारियों का पेंशन और वेतन।
8वां वेतन आयोग क्या है? (What is 8th Pay Commission)
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन, भत्ते और वेतन में बदलाव के लिए गठित किया गया है। यह आयोग इन कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी पर अपनी सिफारिश केंद्र सरकार काे सौंपेगा। इसके साथ ही आयोग देश के मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से महंगाई भत्ता यानी (DA) में वृद्धि की भी सिफारिश करेगा।
8वें वेतन आयोग में कितना बढे़गा वेतन (8th Pay Commission Salary Increase)
सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का कितना प्रतिशत वेतन बढ़ाया जाएगा। हालांकि, अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक, यह अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का वेतन 2.57 से 2.86 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 किया जा सकता है।
वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? (What is 8th Pay Commission Fitment Fcxtor)
वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के वेतन, पेंशन और भत्ते में बदलाव करने का बेहद अहम मानक होता है। यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देश की महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरत, सरकार की सामर्थ्य जैसे अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय होता है कि पेंशन या वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
कौन होंगे 8वें वेतन आयोग के लाभार्थी ? (Who are Benificiary Of 8th Pay Commission)
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय विभागों में काम कर रहे देश के करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें सेना समेत विभिन्न रक्षा विभागों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। 8वें वेतन आयोग से माैजूदा समय में केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले 65 लाख रिटायर्ड स्टाफ को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो राज्य अपने कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सैलरी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, उन राज्यों के कर्मचारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? (When will the 8th Pay Commission be implemented?)
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, आयोग का गठन साल 2026 तक किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग लागू करने की तारीख का ऐलान नहीं किया है। विशेषज्ञों के साथ सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही आयोग अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। केंद्र सरकार की ओर से इन सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
वेतन आयोग क्या करता है? (What does the Pay Commission do?)
सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और बदलाव की सिफारिश करने के लिए सरकार की ओर से एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानताओं और संबंधित कारकों जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। इसके अतिरिक्त, आयोग सरकारी कर्मचारियों को दिए गए बोनस, भत्ते और दूसरे लाभों की समीक्षा भी करता है।
वेतन आयोग का गठन कब किया जाता है?(When is the Pay Commission constituted?)
वेतन आयोग आमतौर पर हर दस साल में एक बार गठित किया जाता है। सरकार ने 1946 से अब तक सात वेतन आयोग का गठन किया है। आखिरी बार मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की ओर से 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही वेतन,पेंशन और भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। बता दें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गईं थी।
