रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दे दी गई है।
इस मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य राज्य में डिजिटल तकनीक, सुशासन, नई रोजगार संभावनाओं और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे
AI मिशन के अंतर्गत प्रदेशभर में 100 AI डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा अत्याधुनिक तकनीक और शोध को बढ़ावा देने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे।
सरकार का लक्ष्य AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके लिए 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
6 लाख छात्रों और 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग
इस मिशन का सबसे बड़ा फोकस मानव संसाधन विकास पर रहेगा। योजना के तहत प्रदेश के करीब 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि AI प्रशिक्षण से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और सरकारी विभागों में तकनीक के उपयोग को गति मिलेगी।
AI से बदलेगी सरकारी सेवाओं की कार्यप्रणाली
छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित डिजिटल सेवाएं विकसित करेगी।
डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार का यह AI मिशन केंद्र सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से सक्षम, नवाचार आधारित और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल राज्य के रूप में विकसित करना है।
AI मिशन के जरिए प्रदेश में नई तकनीक के उपयोग, स्टार्टअप संस्कृति और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
