नई दिल्ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक और कानूनों का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसार पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारत में ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2021 और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत की गई है।केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि डिजिटल माध्यमों पर कंटेंट की स्वतंत्रता के साथ-साथ प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही भी जरूरी है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके माध्यम से प्रसारित सामग्री देश के कानूनों और निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती
सरकार के अनुसार, जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण से जुड़े मामले सामने आए थे। इन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत की गई।सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल स्पेस में रचनात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए ऐसी सामग्री पर रोक लगाना जरूरी है, जो कानून व्यवस्था, सामाजिक मर्यादा या नागरिकों के हितों के खिलाफ हो।
OTT शिकायतों के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री को लेकर दर्शकों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू की है।पहले स्तर पर शिकायत संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म या पब्लिशर के पास दर्ज की जाती है। यदि वहां समाधान नहीं मिलता है तो मामला दूसरे स्तर की स्व-नियामक संस्था के पास भेजा जाता है। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर तीसरे स्तर पर केंद्र सरकार की निगरानी व्यवस्था हस्तक्षेप करती है।
फर्जी खबरों पर भी सरकार की नजर
सरकार ने डिजिटल माध्यमों पर फैलने वाली फर्जी और भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) का गठन भी किया है। यह इकाई सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की सत्यता की जांच कर लोगों तक प्रमाणिक जानकारी पहुंचाने का काम करती है।सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना का प्रसार समाज में भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार ने कहा कि आईटी नियम, 2021 का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना है। इन नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए आचार संहिता लागू की गई है।सरकार लगातार डिजिटल क्षेत्र में निगरानी और नियमन को मजबूत कर रही है, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित, जिम्मेदार और कानून के अनुरूप सामग्री उपलब्ध हो सके।
