पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के यहां काम करने वाले स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिलती है. यह संख्या करीब 70 से 80 फीसदी है. उनसे रहने के लिए क्वाटर देने के एवज में बिना पैसे के काम भी करवाया जाता है. वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं.
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब एक हफ्ते का वक्त रह गया है. चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है. आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ नए मुद्दे लेकर सामने आ रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने आज गुरुवार को एक और वादा करते हुए कहा कि अगर AAP दिल्ली में सत्ता में लौटी तो अधिकारियों के क्वाटर्स पर काम करने वाले सहायकों यानी स्टाफ के लिए मकान उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके लिए काम संबंधी नियम भी बनाए जाएंगे. उन्होंने इनके लिए 7 गारंटी का भी ऐलान किया.
पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज अपनी पीसी में कहा कि सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के यहां काम करने वाले स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिलती है. यह संख्या करीब 70 से 80 फीसदी है. उनसे रहने के लिए क्वाटर देने के एवज में बिना पैसे के काम भी करवाया जाता है. इस तरह से वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं.
किराए पर भी दिए गए स्टाफ क्वाटरः केजरीवाल
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तमाम अफसरों, सांसदों और मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास में बने स्टाफ क्वाटर किराए पर उठा रखे हैं. यह एक आपराधिक कृत्य है और इसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती है.
केजरीवाल ने यह भी कहा कि किसी अधिकारी, सांसद या मंत्री द्वारा आवास छोड़ने की सूरत पर वहां काम करने वाला स्टाफ सड़क पर आ जाता है. अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो वहां रह रहे स्टाफ को भी बाहर कर दिया जाता है. नए अधिकारी के आने तक इंतजार किया जाता है. अगर नए अधिकारी पर निर्भर करता है कि इस स्टाफ को रखे या नहीं रखे. तब तक ये लोग सड़क पर आ जाते हैं.
7 गारंटी का ऐलानः केजरीवाल
सरकारी बंगलों में रहने वाले स्टाफ की समस्याओं को लेकर AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा, “आज मैं AAP की ओर से 7 गारंटी घोषित कर रहा हूं. हमारे द्वारा एक सर्वेंट पंजीकरण पोर्टल (Service Registration Portal) बनाया जाएगा जिससे कई लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं. इसी तरह श्रमिक कार्ड की ही तरह हम एक सरकारी सर्वेंट कार्ड भी बनाएंगे.”
उन्होंने आगे कहा, “इन लोगों के लिए एक सर्वेंट हॉस्टल बनाया जाएगा. इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे. इनके कामों के घंटे, इनका वेतन और काम करने की स्थितियों पर नियम-कानून बनाए जाएंगे. साथ ही EWS के दिल्ली सरकार के मकान मुहैया भी करवाए जाएंगे.”
केजरीवाल ने यह भी कहा कि इन स्टाफ के हक और अधिकारों के लिए हमारे सभी सांसद संसद में और केंद्र सरकार के सामने पूरी मजबूती से आवाज उठाएंगे.
