रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दे दी गई। इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए ₹500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है और इसे अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।
100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे
राज्य सरकार के अनुसार, AI मिशन के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centres of Excellence) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध, प्रशिक्षण, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 6 लाख छात्रों और 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा AI प्रशिक्षण
- इस मिशन के तहत 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप कौशल प्रदान करना और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं डिजिटल बनाना है।
300 से अधिक AI स्टार्टअप को मिलेगा प्रोत्साहन
AI मिशन के तहत राज्य में 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे तकनीकी नवाचार, रोजगार के नए अवसर और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सरकारी सेवाओं में AI का होगा उपयोग
सरकार इस मिशन के तहत 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं शुरू करेगी, जिनका उपयोग प्रशासनिक कार्यों और आम जनता को बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा। इनमें दस्तावेज़ों की प्रोसेसिंग, डेटा विश्लेषण, डिजिटल सहायता, निर्णय समर्थन प्रणाली और स्वचालित कार्यप्रणालियां शामिल हो सकती हैं।
भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप पहल
छत्तीसगढ़ का यह AI मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शासन एवं सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाना है.
