बजट 2025 को सरकार 1 फरवरी 2025 को पेश करेगी, जिसको लेकर रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई सारे अहम फैसले कर सकती है. सेक्टर को बूस्टर डोज मिल सकता है.

भारत रियल एस्टेट सेक्टर में बीते बर्ष से बेहतर कर रहा है. ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025 में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, जिसमें इनपुट टैक्स से लेकर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए कई सारे ऐलान हो सकते हैं. सरकार होम बायर्स के लिए भी टैक्स लाभ बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है.

अंतरिम बजट 2024 में किफायती दामों में घर दिलाने पर फोकस किया गया था, जिसमें पांच साल की अवधि में 2.2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया. इसके अलावा, REITs के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अवधि को 36 महीने से कम करके 12 महीने कर दिया था, जिससे इस सेक्टर में निवेश करने वालों का रुझान थोड़ा बढा और सेक्टर में सुधार देखने को मिला. बजट 2025 में भी इसी तरीके के बदलाव की उम्मीद लोग कर रहे हैं.

बजट 2025 से उम्मीदें
रियल एस्टेट सेक्टर में एक्टिव लोगों को इस बार टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार की उम्मीद है. इसके अलावा सरकार विदेशी निवेश का बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नॉर्म्स पर फैसला ले सकती है. इसके अलावा 2025-26 के बजट से लोगों को यह भरोसा है कि सरकार आयकर अधिनियम के तहत कटौतियों की समीक्षा – धारा 24 के तहत भुगतान किए गए ब्याज और धारा 80सी के तहत मूलधन भुगतान के लिए कटौती सीमा बढ़ा सकती है. इससे किफायती बजट में घर खरीदने का सपना देखने वालों को फायदा होगा.

निर्माणाधीन प्रॉपर्टीज पर जीएसटी घटे- सारांश त्रेहान
बजट 2025 को लेकर त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आगामी बजट रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रगतिशील कदम उठाएगा, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है. निर्माणाधीन प्रॉपर्टीज पर जीएसटी घटाने, होम बायर्स के लिए टैक्स लाभ बढ़ाने और किफायती आवास योजनाओं के लिए फंड बढ़ाने जैसे उपाय मांग और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ग्रीन कंस्ट्रक्शन को समर्थन देने पर विशेष ध्यान देने से डेवलपर्स और खरीदारों दोनों को फायदा होगा. इसके अलावा, रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने और निर्माण सामग्री व इंटीरियर डिजाइन जैसे सहयोगी क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की पहल से समग्र विकास सुनिश्चित होगा. एक संतुलित और विकासोन्मुख बजट सेक्टर की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकता है.”

वहीं, बजट पर गंगा रियल्टी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग ने कहा, “आगामी बजट से हमें उम्मीद है कि यह रियल एस्टेट सेक्टर, खासकर लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट और इससे जुड़े उद्योगों को मजबूती देगा. जीएसटी को सरल बनाना, होम बायर्स के लिए टैक्स लाभ बढ़ाना, और किफायती व मिड-सेगमेंट हाउसिंग को प्रोत्साहन देना सभी श्रेणियों में मांग को बढ़ा सकता है. लग्जरी हाउसिंग मार्केट जो बदलती खरीदारों की प्राथमिकताओं से प्रेरित है, को स्टाम्प ड्यूटी कम करने और फाइनेंसिंग आसान बनाने जैसी पहल से लाभ होगा. इसके अलावा निर्माण सामग्री, इंटीरियर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जैसे सहयोगी क्षेत्रों को समर्थन देना पूरे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डालेगा. हमें उम्मीद है कि बजट इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सेक्टर की ग्रोथ को गति देगा.”