महाराष्ट्र में BJP ने बड़ी जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब पार्टी की नजर कुछ ही महीनों बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। माना जा रहा है कि पार्टी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहां अपना सकती है।
महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद अब दिल्ली चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में भी पार्टी नेताओं का जोश हाई है। साथ ही वहां मिली जीत के पीछे जिस योजना की सबसे अधिक चर्चा है उसे बीजेपी यहां भी चुनावी वादे में शामिल करने की सोच रही है। महाराष्ट्र में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी दिल्ली में भी वैसी ही रणनीति अपनाने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी महिलाओं के लिए सीधे नकद ट्रांसफर योजना लाने की सोच रही है। यह योजना महाराष्ट्र की ‘लाडली बहन योजना’ जैसी होगी, जिसका श्रेय महाराष्ट्र में महायुति की जीत को दिया जा रहा है।
महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर करने की योजना
बीजेपी अपने घोषणापत्र में कई कल्याणकारी योजनाओं को शामिल कर सकती है। जिसमें नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप को शामिल किया जा सकता है। बीजेपी यमुना की सफाई, सड़कों की हालत और मुख्यमंत्री आवास के महंगे रेनोवेशन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। बीजेपी का मानना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं की सफलता दिल्ली में भी दोहराई जा सकती है। महाराष्ट्र में ‘लाडली बहन योजना’ के तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक दिल्ली के लिए घोषणापत्र समिति महिलाओं के लिए एक विशेष नकद ट्रांसफर योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा, इस पर कुछ सीमा हो सकती है, लेकिन यह अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली की रणनीति महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली सफलता पर आधारित है। पार्टी महिला केंद्रित कार्यक्रमों को अपने चुनावी वादे के रूप में पेश करेगी।
आम आदमी पार्टी की ओर से भी है तैयारी
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने भी अपने 2024-25 के बजट में ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत, 18 साल से ज्यादा उम्र की दिल्ली की उन महिला मतदाताओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे जो न तो टैक्स देती हैं और न ही कोई अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करती हैं। सरकार ने इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि, यह योजना अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन AAP चुनाव से पहले इसे लागू करने की कोशिश करेगी।
पिछले दो विधानसभा चुनावों में AAP ने क्रमशः 67 (2015) और 62 (2020) सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार बीजेपी की चुनौती के कारण AAP के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। यह तय है कि बीजेपी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए इस योजना को बड़ा मुद्दा बना सकती है। दिल्ली के चुनावी रण में बीजेपी और AAP के बीच कांटे की टक्कर है और इस बार कौन सी पार्टी क्या वादे करती है इस पर भी नजर रहेगी।
