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कोरिया ट्रिपल मर्डर केस: CBI जांच को राज्य सरकार की मंजूरी, न्याय की लड़ाई में बड़ा मोड़

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रायपुर/कोरिया। कोरिया जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर चल रहे लंबे संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह (सी) विभाग ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा-6 के तहत मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की सहमति दे दी है। इसे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मामले को लेकर शुरुआत से ही क्षत्रिय करणी सेना छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाई तथा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदेशभर में जनआंदोलन खड़ा किया। संगठन के नेतृत्व में ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन, न्याय यात्रा और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाल ही में रायपुर से कोरिया तक निकाली गई न्याय यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि समाज के न्याय और कानून व्यवस्था पर भरोसे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि करणी सेना किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ संघर्ष कर रही है। उनका दावा है कि समाज के लगातार दबाव और जनसमर्थन के बाद सरकार को आखिरकार CBI जांच के लिए सहमति देनी पड़ी।

CBI जांच की मंजूरी मिलने के बाद करणी सेना ने इसे न्याय की दिशा में पहली बड़ी सफलता बताया है। संगठन का कहना है कि अब निष्पक्ष जांच के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “CBI जांच की मंजूरी पीड़ित परिवारों के संघर्ष की पहली बड़ी जीत है। करणी सेना तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी, जब तक दोषियों को कठोर सजा नहीं मिल जाती और पीड़ित परिवारों को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता।”

उन्होंने कोरिया न्याय यात्रा में शामिल समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षत्रिय एवं सवर्ण समाज की एकजुटता ने इस आंदोलन को नई ताकत दी है। न्याय यात्रा के अगले ही दिन जांच CBI को सौंपे जाने का निर्णय इस संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजसिंह शेखावत सहित सभी सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

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